‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स’ले बिनाविकल्प सुकुमबासी बस्तीमा डोजर नलगाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चेतावनी दिएको छ।
उक्त अलायन्सले विज्ञप्ति जारी गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले फेरि सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर लगाउने तयारी गरेको भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
‘नेपाली जनताको यति ठूलो हिस्सा आफ्नै देशमा कसरी भूमिहिन र विस्थापित बनाइए भन्ने ऐतिहासिक शृंखलाबद्ध राज्यको बदमासी, सामाजिक असंवेदनशीलता, विभेद, द्वन्द र बहिष्करणको ख्याल नराखी यस्ता निर्णय गरिनु खेदजनक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मौजुदा ऐन-कानुनले बस्ती हटाउने प्रक्रिया र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसलाई पूरा नगरीकन आतंक र भयको वातावरण सिर्जना गरिएको छ। यसले नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ।’
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सहरका अतिक्रमित जमिनमा बनाइएका संरचना हटाउने अभियानलाई प्राथमिकता दिइरहेका बेला जेनजीले उक्त विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स’ले महानगरपालिकालाई सम्बन्धित समुदायसँग सहमति गरेर बस्तीको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै काठमाडौँलाई सबैको साझा सहर बनाउन आह्वान गरेको छ।
हाम्रो अनुरोध छ- सम्बन्धित समुदायसँगको सहमतिमा उपयुक्त व्यवस्थापन अपनाई सबैको साझा सहरको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले उदाहरण प्रस्तुत गरोस्। निहत्था, उत्पीडित जनताहरूमाथि स्थानीय सरकारले दम्भ, तिरस्कार र बेवास्ताको अस्त्र नचलाओस्। सार्वजनिक सम्पत्ति पहिला जनताको हो र त्यसपछि जनताले निर्माण गरेको राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने हेक्का राखी जनउत्तदायीत्व वहन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका सबै सार्वजनिक सरकारी निकायहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यसै सन्दर्भमा नक्कली र सक्कली सुकुमबासी भनी विभिन्न बहसहरू हुने गरेको पनि पाइन्छ। यसर्थ काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका बस्तीहरूको अध्ययन गरेको भए यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरी स्पष्ट तथ्यांकसमेत उपलब्ध गराउन आह्वान गर्दछौँ।
यस्तो छ पूरा विज्ञप्ति-
बसोबास उठाउने द्वन्द्व होइन, समाधानको तयारी गर
भूमिहिन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले कष्टपूर्ण रूपमा जीवनयापन गर्दै आएकोमा उनीहरूमाथि निरन्तर प्रहार र सास्ती दिँदै देशभित्रै आप्रवासीजस्तो व्यवहार गरी बास खोस्ने कार्यको हामी घोर निन्दा गर्न चाहन्छौँ। यसै क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र उपयुक्त विकल्प नदिईकन सम्बन्धित क्षेत्रबाट फेरि बस्तीहरूमा डोजर लगाउने तयारी गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
नेपाली जनताको यति ठूलो हिस्सा आफ्नै देशमा कसरी भूमिहिन र विस्थापित बनाइए भन्ने ऐतिहासिक शृंखलाबद्ध राज्यको बदमासी, सामाजिक असंवेदनशीलता, विभेद, द्वन्द र बहिष्करणको ख्याल नराखी यस्ता निर्णय गरिनु खेदजनक छ। मौजुदा ऐन-कानुनले बस्ती हटाउने प्रक्रिया र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसलाई पूरा नगरीकन आतंक र भयको वातावरण सिर्जना गरिएको छ। यसले नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ।
भूमि अधिकारलाई जनताको पहिचान, आवासीय प्रयोजन र उत्पादनसँग सम्बन्धित नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्न बाध्य जनसमुदायको समस्या राज्यले समाधान गर्न आवश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि सीमित वर्ग र व्यक्तिहरूको अधिनमा रहनेगरी भूमिसम्बन्धी व्यवस्था हुँदै आएको छ। धेरैवटा भूमिसम्बन्धी आयोगहरू बनाइए पनि त्यसमा दलीयकरण र माफियाहरूका रजगजले गर्दा सो समस्या समाधान हुन सकेन। कहिले अनेकन मापदण्डका नाममा पुर्खौली थातथलो उठाउने त कहिले विविध आयोजनाका नाममा हडप्ने कार्य आजको कथित विकासको मोडेल बनेको छ। यी यावत् विषयहरूमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण र समाधानको प्रयास हुनु जरुरी छ।
हाम्रो अनुरोध छ- सम्बन्धित समुदायसँगको सहमतिमा उपयुक्त व्यवस्थापन अपनाई सबैको साझा सहरको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले उदाहरण प्रस्तुत गरोस्। निहत्था, उत्पीडित जनताहरूमाथि स्थानीय सरकारले दम्भ, तिरस्कार र बेवास्ताको अस्त्र नचलाओस्। सार्वजनिक सम्पत्ति पहिला जनताको हो र त्यसपछि जनताले निर्माण गरेको राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने हेक्का राखी जनउत्तदायीत्व वहन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका सबै सार्वजनिक सरकारी निकायहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसै सन्दर्भमा नक्कली र सक्कली सुकुमबासी भनी विभिन्न बहसहरू हुने गरेको पनि पाइन्छ। यसर्थ काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका बस्तीहरूको अध्ययन गरेको भए यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरी स्पष्ट तथ्यांकसमेत उपलब्ध गराउन आह्वान गर्दछौँ।
